मुंगेली। शहर के सोनकर सेल्स क्षेत्र के वार्डवासियों ने वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जिम्मेदार कॉलोनाइजरों और भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। वार्डवासियों का आरोप है कि करीब 15 वर्ष पूर्व क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को सड़क, नाली, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देकर प्लॉट बेचे गए थे, लेकिन आज तक किए गए वादे पूरे नहीं किए गए।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों बीत जाने के बावजूद उन्हें सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार नगर पालिका में आवेदन और शिकायत करने के बावजूद यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि क्षेत्र अवैध प्लॉटिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए वहां नगर पालिका द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
वार्डवासियों का सवाल है कि जब वे नियमित रूप से संपत्ति कर, बिजली बिल और अन्य शासकीय शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं, तो फिर उन्हें बुनियादी नागरिक सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है? आखिर आम जनता की गलती क्या है, जिसने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर यहां जमीन खरीदी?
क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर मांग की है कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों एवं भू-माफियाओं की जांच कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उनसे ही सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर होने वाले खर्च की भरपाई कराई जाए, ताकि निर्दोष नागरिकों को राहत मिल सके।
इसके अलावा वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द सड़क, नाली, पेयजल और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिल सके।
वार्डवासियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता को झूठे आश्वासन देकर धोखा देने वाले लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो क्षेत्रवासी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
वार्डवासियों का कहना है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना ही नहीं, बल्कि उन्हें हासिल करना भी जानती है। ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे दोषियों पर कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ-साथ क्षेत्र में आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस और त्वरित कदम उठाएं।
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